मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने में त्वरितता के साथ कदम बढ़ाया, उत्कृष्ट विचारों के साथ। गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने का साहस दिखाया और इससे नये विकास की राह खोली। अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रभाव से लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे राज्य का अच्छा भविष्य हो सकता है।
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए राज्य को दो हिस्सों में विभाजित किया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वैध माना और आंतरिक संप्रभुता के अधिकार पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने विशेषज्ञ सभा में यह बताया कि ये संवैधानिक परिवर्तन जम्मू-कश्मीर के विकास की मुख्यधारा में बदलाव लाएगा और राष्ट्रपति शासन के कारण सरकार के कानून वहां पहुंच पाएगा। इस साल के बाद जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव होंगे। यह सार्वजनिक नोटिफिकेशन से सभी खंडों का विवाद को समाप्त करता है, चूंकि इसे संसद ने साधारित बहुमत से पारित किया गया था।
गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के बदलाव से राष्ट्रपति के आदेश का अधिकार जम्मू-कश्मीर में स्थित है, और इससे निरंतर संवैधानिक बदलाव की संभावना बनी रहेगी। यह सार्वजनिक नोटिफिकेशन जनता को यह स्पष्टीकरण करता है कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के।
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इस संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारत की अद्वितीयता में मिलावट का समाप्त किया है और राज्य को समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत नींव दी है।
मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से जम्मू-कश्मीर की जनता को नए विकास की दिशा में दृष्टि मिलेगी, और उन्हें अब भी उच्चतम मौद्रिक स्थिति, साकारात्मक समाज, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक सशक्त भविष्य की आशा होगी। यह संवैधानिक परिवर्तन राज्य को अन्य भागों से सीधे संबंधित करेगा, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा और सुरक्षित रहेगा।
गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवश्यकताओं के समर्थन में यह सुनिश्चित किया है कि राज्य को आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से समृद्धि की दिशा में कदम उठाने में मदद की जाएगी। यह नया पैगाम साबित होगा कि समृद्धि और विकास की कुंजी समान रूप से सभी नागरिकों के लिए है, और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा।
इस संवैधानिक परिवर्तन से नए जम्मू-कश्मीर का रूपरेखा तैयार हो रहा है, जो विभिन्न समृद्धि क्षेत्रों में विकसित होने की संभावनाएं प्रदान करेगा। गृहमंत्री ने कहा है कि इससे लद्दाख को अपने विशेषता के अनुसार विकसित करने का भी मौका मिलेगा और इस क्षेत्र को राष्ट्र के विकास का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा जाएगा।
इस प्रकार, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को नए एकमत, विकसित, और सुरक्षित भविष्य की दिशा में पहल किया है, जिससे राज्य की जनता अपने अधिकारों और सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सकेगी।
